आता जमीन खरेदीसाठी मिळणार 16 लाखाचे कर्ज.. जाणून घ्या सविस्तर!

नमस्कार मंडळी तुम्हाला ऐकून नक्कीच नवल वाटेल पण, सरकारने जमीन खरेदी अनुदान म्हणून ओळखली जाणारी एक योजना देखील राबवली जात आहे, आणि या योजनेचा उद्देश हा शेतजमीन नसलेल्या व्यक्तींना शेतजमीन खरेदी करण्यासाठी मदत करणे हा आहे. ही योजना ज्यांच्याकडे स्वतःची शेतजमीन नाही त्यांच्यासाठी जमीन खरेदी करण्यासाठी सबसिडी प्रदान करते.


सध्याच्या या काळात लोकसंख्या सतत वाढत चालली आहे, आणि परिणामी लोकांकडे कमी जमीनी उरल्या आहेत, तर काही लोकांकडे जमिनीचं नाही आहेत. भारतातील बर्‍याच प्रदेशांमध्ये, जमिनीचा एक मोठा भाग हा बिनशेती आहे म्हणजेच तो भाग पडीक असून तिथे शेती केली जात नाही. अनेक गावांमध्ये गायरान जमिन उपलब्ध आहे मात्र क्षमता असूनही कोणीही लागवडीचे काम हाती घेतले नसल्याने या जमिनी पडीकच आहेत. ही आणि अश्या जमिनीच्या समस्या सोडवण्यासाठी आणि भूमिहीन व्यक्तींचे सक्षमीकरण करण्यासाठी, सरकारने कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण आणि स्वाभिमान जमीन खरेदी योजना सुरू केली आहे. या योजनेत सरकार द्वारे नुकतेच काही महत्वाचे बदल करण्यात आले असून योजनेतील अलीकडील बदलांमुळे ती आणखी फायदेशीर झाली आहे. आणि या बदलांमुळे लाभार्थ्यांना आता जमीन खरेदी करण्यासाठी पूर्ण शंभर टक्के अनुदान मिळणार असल्याचे दिसून येत आहे.

या जमीन खरेदी योजनेचे प्राथमिक लाभार्थी हे भूमिहीन अनुसूचित जाती आणि नव-बौद्ध समुदायातील व्यक्ती असणार आहेत. मात्र या योजनेद्वारे जमीन खरेदीसाठी अनुदान मिळण्यास पात्र होण्यासाठी, काही अटी पूर्ण कराव्या लागणार आहेत.

1. यापूर्वी कुठलीही जमीन लाभार्थ्यांच्या मालकीची नसेल: लाभार्थीच्या नावावर कोणतीही पूर्वीची जमीन मालकी नसावी.

2. अर्जदार दारिद्र्यरेषेखालील असावा.

जमीन खरेदी अनुदान 2023 | Land Purchase Grant 2023 | Land Purchase Grant

जमीन खरेदी अनुदान 2023, हा महाराष्ट्र सरकारद्वारे राबवण्यात येणार एक विशेष उपक्रम असून, विशेषत: अनुसूचित जाती आणि नव-बौद्ध समुदायांमधील भूमिहीन शेतमजुरांसाठी एक आशेचा किरण आहे. या योजनेद्वारे, या व्यक्तींना 4 एकर कोरडवाहू किंवा 2 एकर ओलीताखालील जमीन सरकारी दराने खरेदी करण्याची संधी दिली जाते आणि विशेष म्हणजे यामधे सरकार 100% अनुदान देखील देते.

या योजनेला कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण आणि स्वाभिमान योजना असे नाव देण्यात आले असून साल 2004-05 पासून सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभाग, मुंबई सरकारच्या मंत्रालय द्वारे कार्यरत आहे. दारिद्र्यरेषेखालील शेतकरी ज्यांच्याकडे स्वतःची जमीन नाही असा शेतमजुरांच्या उदरनिर्वाहाच्या गरजा पूर्ण करणे हे या योजनेचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे.

या योजनेंतर्गत निवड ही एका निवड समितीद्वारे केली जाते, ज्यात अशा अनुसूचित जाती आणि नव-बौद्ध भूमिहीन शेतमजुरांवर लक्ष केंद्रित केले जाते ज्यांच्या कुटुंबांकडे उपजीविकेचे दुसरे कोणतेही साधन नाही. 

शेतजमीन खरेदी अनुदानासाठी पात्रता निकष | Eligibility Criteria for Agricultural Land Purchase Grant 

1. लाभार्थी 18 ते 60 वयोगटातील असावेत.
2. ते दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन मजूर असले पाहिजेत.
3. भूमिहीन शेतमजूर आणि परित्यक्ता महिलांना निवडीत प्राधान्य दिले जाते.
4. ज्या व्यक्तींना महसूल आणि वनविभागाने आधीच वाटप केलेल्या गायरान आणि सिलिंगच्या जमिनी मिळाल्या आहेत त्या या योजनेसाठी अपात्र आहेत.

शेत जमीन खरेदी अनुदान योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे | Documents Required for Farmland Purchase Subsidy Scheme

1. 100 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर लाभार्थीकडून प्रतिज्ञापत्र, जे शेतजमिनीची पसंती दर्शवते.
2. मागील वर्षाचे वार्षिक उत्पन्न दर्शविणारा तहसीलदार दाखला.
3. मतदार कार्ड.
4. आधार कार्ड.
5. राशन कार्ड.
6. पासपोर्ट फोटोसह अर्ज.
7. रहिवासी दाखला.
8. भूमिहीन शेतमजूर असल्याचा तहसीलदार दाखला.
9. दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थीची स्थिती दर्शविणारे विहित प्रमाणपत्र.
10. लाभार्थी 60 वर्षांपेक्षा कमी आहे हे दर्शवणारा वयाचा पुरावा.
11. अर्जदाराच्या अनुसूचित जाती प्रवर्गाची पडताळणी करणारे जात प्रमाणपत्र. 



WhatsApp ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा...

👇🏻

https://chat.whatsapp.com

👉🏻 अश्याच नवनवीन माहितीसाठी तसेच नवनवीन योजना , शेतीविषयक माहिती🌽, सरकारी योजनांबद्दल माहिती🏘️, घरघुती माहिती , मोबाईल App📱 , व इतर खूप काही माहितीसाठी 📡खालील गृप मध्ये सामील व्हा..!

                              https://chat.whatsapp.com


खरंच याचा विचार केला पाहिजे !

आज बालवाडीपासूनच फुकटचा भात, अंडी, शिरा देउन बालमनापासूनच लाचारीची सुरुवात होते व पुढे तरूणपणी दहा रुपयांत जेवण, १०० यूनिट्स मोफत, वीज फुकट, रेशन सरसकट, आवास योजनेंतर्गत निरर्थक सूट, ऊठसूठ कर्जमाफी ह्या गोष्टींची आशा लावून सध्याच्या आणि पूर्वीच्याही सरकारने आणू घातलेल्या या योजना समाजाच्या मानसिकतेवर अतिशय घातक परिणाम करून जाणार आहेत.


 देशात सध्या जवळपास ६७% लोकसंख्या तरुणांची हीच अवस्था आहे, हेच प्रमाण संपुर्ण महाराष्ट्रात आहे.


ज्या वयात आपले भविष्य घडवण्यासाठी कष्ट करायला हवेत त्या वयातल्या तरुणाला महिना ६०० रुपये दिले की जेवण, मोफत वीज, सरसकट कर्जमाफी दिली जाते.


अशाने त्यांची विधायक क्रयशक्ती संपून जाणार आहे.    


यामध्ये अजून एक भयंकर गोष्ट म्हणजे असे की गेल्या १० वर्षापासून इ. १ ली ते ८ वी पर्यंत परिक्षाच झालेली नाहीये.


९ वी साठी ही वर्गोन्नतीचे अलिखीत आदेश आहेत. त्यामुळे यापुढे तरूणपिढीचा भविष्यकाळ खूप कठिण असणार आहे.


ग्रामीण भाग असो किंवा शहरातील चौक, बहुतांश ठिकाणी महागड़े Mobile, Bike, तोंडात गुटखा, अशी ही बहुतांश तरुणाई पार PM कसा चुकीचा, CM कसा चुकतो पासून गावातल्या फ्लेक्सवर आपला फोटो कोणत्या पोजमध्ये टाकायचा यासारख्या चर्चेत गुंतलेला असते.


आता हीच तरुणाई या फुकटचे दान वाटणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या सतरंज्या उचलायला सहज उपलब्ध होते.


फुकट जेवण, फुकट वीज, थोडासा बेरोजगार भत्ता, फुकट रेशन यामुळे एक अख्खी कर्तृत्ववान पिढी बरबाद होणार आहे.


आजच्या तरुणाकडे आशिष्ठः, द्रढिष्ठाः,बलिष्ठाः ही सामर्थ्य असायला हवीत, हा तरुण धेयवादी असावा तरच तो या गोष्टींना लाथ मारील व मला फुकटचे नको असे सांगेल.


सगळेच फुकट अशी सवय लागली की पुढच्या सरकारकडून हीच त्यांची अपेक्षा देखील राहणार.


कोणतीही गोष्ट हू फुकट पड़त नसते, या साठी लागणारा निधी जे ५-६ टक्के करदाते आहेत ते व शेवटी ते शेतकऱ्यांच्या मुळावर महागाईचे रुपात येऊन पडते.


 स्विट्झरलंडमध्ये ३-४ वर्षांपूर्वी सर्व नागरिकांना सरकारने तिजोरीत शिल्लक असलेली गलेलट्ठ रक्कम दरमहा फुकट देऊ केली होती. तेव्हा ७७% लोकांनी आम्हाला फुकटचा पैसा नकों, आमची क्रयशक्ती कमी होईल असे सांगून याला विरोध केला.


आपल्याला स्विट्झरलंडची सौंदर्य, सुबत्ता दिसते, पण त्या मागे प्रत्येक नागरिकाची जिद्द कर्तव्यनिष्ठता आपण विसरतो.


आपल्याला जर खरच स्वतःला आणि भारत देशाला संपन्न करून प्रगति पथावर न्यायचे असेल तर सगळेच फुकट ही मानसिकता सोडा आणि अशी अफू देणाऱ्या व्यवस्थेला दूर करण्याचा निश्चय मी आज मनापासून करेन. सरकारनेही जीवनावश्यक वस्तू रास्त भावात द्यायलाच हव्यात.


अन्न फुकट पाहीजे, ते खाण्यासाठी पैसे नाहीत, ते सरकारने द्यावे. किमान आपण राहत असलेल्या आपल्या घराचे १०० Units चे लाईट बिल तरी भरायला हवे, ते भरण्यासाठी सुद्धा पैसे नाहीत, ते सुद्धा सरकारने भरावे, मग आपण जन्म कशासाठी घेतला आहे? आपल्या पेक्षा मग पशु-पक्षी बरे, लाॕकडाऊनमध्ये प्राणी-पक्षांना सरकारने काय मोफत दिले? तरी त्यांनी चारा शोधलाच ना! ते जीवन जगलेच ना.


आणि आपण मनुष्य जन्माला आलो आहोत कशासाठी? अशी अवस्था आज आपल्या देशात आहे, ईतर देशात कुठेही नाही.


मोबाईल, राजकारण, अतिरंजित मीडिया, जात या विळख्यातून मुक्त होण्यासाठी धड़पडणाऱ्या तरुणाईला ही फुकटची अफू निर्बल निष्क्रिय करण्याचा धोका होतो.

  याच जिवंत उदाहरण आज खेड्यात शेतात काम करायला मजुर मिळत नाही त्यामुळे शेती परवडत नाही याला जबाबदार आपले नेतेच ज्यानी ही अफुची गोळी आपल्या पीढीला दिली

   सरकारतरी कोठुन आणि किती दिवस अस फुकट देणार कुठुन तरी खरेदी करणारच त्याला पैसा कोण देणार आपणच आपल्या करातुन आयकरातुन ( इनकम टॅक्स ) 

       

आणि मग यातूनच मग आपल्या संतानी म्हटल्या प्रमाणे 'रिकामे मन, सैतानाचे घर' यानुसार दुराचार बलात्कार, व्याभिचार, लुटमार वाढतात व राष्ट्राचे प्रगतीऐवजी यातून नुकसानच जास्त होते.


"आत्ताचे आपल्या पिढीचे सोडा हो! पण आपल्या येणाऱ्या पुढच्या पिढीचा सगळ्यांनी नक्कीच विचार करा!" 


🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

Digitally signed 7 12, 8A, फेरफार, मालमत्ता पत्रक Online पहा | digitalsatbara.mahabhumi.gov.in

  Digital Satbara महाभूमी पोर्टलवरून आपण   डिजिटल स्वाक्षरी केलेले 7 12(digitally signed 7 12) 8a e ferfar Utara आणि प्रॉपर्टी कार्ड/मालमत्त...