Digitally signed 7 12, 8A, फेरफार, मालमत्ता पत्रक Online पहा | digitalsatbara.mahabhumi.gov.in

 

Digital Satbara महाभूमी पोर्टलवरून आपण  डिजिटल स्वाक्षरी केलेले 7 12(digitally signed 7 12) 8a e ferfar Utara आणि प्रॉपर्टी कार्ड/मालमत्ता पत्रक काढू शकतो. आपण फक्त महाभुलेख महाभूमी पोर्टलवरून माहिती मिळवू शकतो. Digital 7 12 महाभूमीच्या माध्यमातून आपण डिजिटल स्वाक्षरी असलेली कागदपत्रे डाउनलोड करू शकतो. 

signed 7 12, 8A आणि प्रॉपर्टी कार्ड सर्व सरकारी आणि कायदेशीर बाबींसाठी वापरता येतील.

योजनेचे नाव:	महा भूलेख महाभूमि, Mahabhumi abhilekh, Bhulekh Maharashtra
कोणा द्वारे सुरु झाली:	महाराष्ट्र शासन महसूल विभाग
हितकारक:	महाराष्ट्राचे नागरिक, भूधारक, जमिनीचे मालक व इतर
योजनेचा उद्देश:	भूमि संबंधित डिजिटल स्वाक्षरी असलेली कागदपत्रे प्राप्त करणे
अधिकृत वेबसाइट लिंक:	Digitalsatbara.mahabhumi.gov.in

Digital 7 12, Digitalsatbara.Mahabhumi पोर्टल वर लॉगिन

Digital satbara Mahabhumi पोर्टलवर लॉग इन करण्यासाठी खाली दिलेल्या चरणांचे अनुसरण करा:

Digitally signed 7 12: Login – Mahabhumi

• Digital 7 12, 8A प्रॉपर्टी कार्ड मिळविण्यासाठी, प्रथम digitalsatbara.mahabhumi.gov.in पोर्टलवर लॉग इन करा.
• डिजिटल सातबारा महाभूमी या पोर्टलवर जाण्यासाठी येथे क्लिक करा.
• New User Registration  करण्यासाठी प्रथम येथे क्लिक करा.
• नवीन वापरकर्ता नोंदणी करण्यासाठी, आपण वैयक्तिक माहिती, पत्ता माहिती, लॉगिन संबंधित आयडी आणि पासवर्ड या ठिकाणी निश्चित करा. लॉगिन आयडी व पासवर्ड कुठेतरी लिहून ठेवा सेव करा. 

• Digitally signed property card, 7/12, 8A, फेरफार उतारा मिळविण्यासाठी, तुम्हाला महाभुलेख, महसूल विभाग, महाराष्ट्र शासनाकडे नाममात्र पेमेंट करावे लागेल.
• तुम्हाला तुमचे खाते digital satbara mahabhumi gov in पोर्टलवर रिचार्ज करावे लागेल.
• मोबाईल रिचार्जप्रमाणेच हे खाते बँक खाते, क्रेडिट कार्ड, UPI ऑनलाइन पेमेंट सारख्या पद्धतीने सहज रिचार्ज केले जाऊ शकते.
• विना स्वाक्षरीत ७/१२, ८अ व मालमत्ता पत्रक माहितीसाठी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा- Mahabhulekh mahabhumi.gov.in.

डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२ – DIGITAL SIGNED 7 12 कसे पहावे व डाऊनलोड करावे ?

1. Digitalsatbara.mahabhumi.gov.in पोर्टलवर प्रथम लॉगिन करा.
2. या ठिकाणी जिल्हा, तालुका, गाव, सर्वे नंबर/ गट नंबर (Survey No./Gat No.) निवडा.
3. डिजिटल स्वाक्षरीत 7/12 (digitally signed 7 12) मिळविण्यासाठी तुम्हाला या ठिकाणी महाराष्ट्र शासन महसूल विभागाला ₹ 15 भरावे लागतील.
4. खाली दिलेला डाउनलोड बटण दाबा आणि डिजिटल ESign 7/12 डाउनलोड करा.
5. ऑनलाइन 7 12 डाउनलोड नाही झाले तर, नंतर पेमेंट हिस्ट्री पर्यायावर जा आणि सातबारा डाउनलोड करा.
6. Digitally signed 7 12 सर्व अधिकृत आणि कायदेशीर कारणांसाठी वापरला जाऊ शकतो.

DIGITALLY SIGNED 8A डिजिटल स्वाक्षरीत ८अ – कसे पहावे आणि डाऊनलोड करावे ?

1. Digitalsatbara.mahabhumi.gov.in पोर्टलवर प्रथम लॉगिन करा.
2. यानंतर जिल्हा, तालुका, गाव निवडा.
3. 8A खाते क्रमांक किंवा नाव यापैकी एक निवडा.
4. या ठिकाणी आडनावाची निवड योग्य असेल, आडनाव लिहिल्यानंतर आपले नाव निवडा.
5. आपल्या नावासोबत तुमचा खाते क्रमांक देखील  या ठिकाणी दिसेल.
6. डिजिटल स्वाक्षरीत 8अ (Digitally signed 8A) प्राप्त करण्यासाठी, तुम्हाला महाराष्ट्र शासन महसूल विभाग Mahabhulekh यांना ₹ 15 भरावे लागतील.
7. खाली दिलेला डाउनलोड बटण दाबा आणि डिजिटल Esign 8अ डाउनलोड करा.
8. Digitally eSigned 8A डाउनलोड  नाही झाले तर पेमेंट हिस्ट्री या ऑप्शन वर जा व तेथून डाऊनलोड करा.
9. हे खाता अभिलेख 7/12 डिजिटली स्वाक्षरी केलेल्या डेटावर आधारित आहे, त्यामुळे या ठिकाणी स्वाक्षरी आवश्यक नाही.
10. मालमत्ता पत्रक – डिजिटल स्वाक्षरी केलेला 8A सर्व अधिकृत आणि कायदेशीर बाबींसाठी वापरला जाऊ शकतो.

डिजिटल स्वाक्षरीत प्रॉपर्टी कार्ड – DIGITALLY SIGNED PROPERTY CARD कसे पहावे आणि डाऊनलोड करावे?

• मालमत्ता पत्रक डिजिटल साइन प्रॉपर्टी कार्ड मिळवण्यासाठी digital satbara mahabhumi gov in पोर्टलवर लॉग इन करा.
• विभाग(Region),जिल्हा(District), कार्यालय(Office), गांव(Village) सी.टी.एस नंबर. (CTS No.) यांची योग्य निवड करा.
• डिजिटल स्वाक्षरीत प्रॉपर्टी कार्ड (Digitally signed property card) मिळविण्यासाठी, तुम्हाला महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल विभागाला ₹ 45 भरावे लागतील. (हे पेमेंट ₹ 90, नागरी विभागात ₹ 135 पर्यंत असू शकते)
• खाली दिलेला डाउनलोड बटण दाबा आणि डिजिटल ईसाइन प्रॉपर्टी कार्ड / esigned property card डाउनलोड करा.
• Digitally eSigned property card डाउनलोड नाही झाले तर पेमेंट हिस्ट्री या ऑप्शन वर जा व तेथून डाऊनलोड करा.
• डिजिटल स्वाक्षरी केलेले प्रॉपर्टी कार्ड/मालमत्ता पत्रकचा वापर सर्व अधिकृत आणि कायदेशीर बाबींसाठी केला जाऊ शकतो.

डिजिटल स्वाक्षरीत फेरफार उतारा – DIGITALLY SIGNED Online e FERFAR कसे पहावे आणि डाऊनलोड करावे ?

1. स्वाक्षरीत फेरफार उतारा/signed  eFerfar प्राप्त करण्यासाठी digital satbara mahabhumi gov in  पोर्टलवर लॉग इन करा.
2. नंतर जिल्हा, तालुका, गाव, फेरफार नंबर (Mutation No.) निवडा.
3. डिजिटल स्वाक्षरीत फेरफार (Digitally signed 7/12)  प्राप्त करण्यासाठी, तुम्हाला महाराष्ट्र शासन महसूल विभागाला ₹ 15 भरावे लागतील.
4. खाली दिलेला डाउनलोड बटण दाबा आणि डिजिटल ईसाइन फेरफार डाउनलोड करा.
5. ई-फेरफार डाऊनलोड नाही झाले तर पेमेंट हिस्ट्री या ऑप्शन वर जा व तेथून डाऊनलोड करा.

Digital satbara Mahabhumi संबंधित प्रश्न (FAQs):

e ferfar online कसे डाउनलोड करावे?

फक्त ₹ 15 भरून तुम्ही eferfar online सहज डाउनलोड करू शकता.
digital satbara mahabhumi gov in पोर्टलवर लॉगिन करा.

यानंतर जिल्हा, तालुका, गाव, फेरफार नंबर (Mutation No.) निवडा.
अवेलेबल बॅलन्स मधून ₹१५ भरा.
खाली दिलेला डाउनलोड बटण दाबा आणि फेरफार डाउनलोड करा.
e ferfar Online download करण्यात काही अडचण आल्यास पेमेंट हिस्ट्री ऑप्शनवर जा आणि तेथून डाउनलोड करा.

पुढील पोस्ट:  क्लिक करा आणि बघा  गावातील चालू फेरफार नोटीस तसेच  प्रलंबित फेरफार माहिती

👉🏻 अश्याच नवनवीन माहितीसाठी तसेच नवनवीन योजना , शेतीविषयक माहिती🌽, सरकारी योजनांबद्दल माहिती🏘️, घरघुती माहिती , मोबाईल App📱 , व इतर खूप काही माहितीसाठी 📡खालील गृप मध्ये सामील व्हा..!

 

WhatsApp ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा... 

👇🏻

आता घरबसल्या बघा गावातील चालू फेरफार नोटीस तसेच प्रलंबित फेरफार माहिती ! त्यासाठी करा फॉलो करा खालील स्टेप्स | download ferfar online

 

ऑनलाइन फेरफार म्हणजे काय? | Online Ferfar

महाराष्ट्र सरकारने जारी केलेले, फेरफार हे कायदेशीर रेकॉर्ड दस्तऐवज आहे ज्यामध्ये महाराष्ट्रातील जमिनीच्या सर्व व्यवहारांचे तपशील आहेत.  फेरफार ऑनलाइन तपासणे ही अतिशय सोपी प्रक्रिया आहे आणि ती https://bhulekh.mahabhumi.gov.in/ वर कुठेही आणि कधीही करता येते  . वेबसाइटवर मराठी आणि इंग्रजी अशा दोन्ही भाषांमध्ये फेरफार ऑनलाइन उपलब्ध आहे. लक्षात ठेवा, फेरफार ऑनलाइनसह महाभूलेख वेबसाइटवरील सर्व सामग्री महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल आणि वन विभागाच्या मालकीची, प्रकाशित आणि व्यवस्थापित केलेली आहे.

आपल्या गावातील Ferfar ऑनलाइन कसे तपासायचे?

• फेरफार ऑनलाइन पाहण्यासाठी, https://bhulekh.mahabhumi.gov.in/ ला भेट द्या

• होमपेजवर, 'डिजिटल नोटिस बोर्ड' वर क्लिक करा.
• तुम्हाला दुसर्‍या पृष्ठावर नेले जाईल, जेथे तुम्हाला यासह तपशील प्रविष्ट करावा लागेल:
  • • जिल्हा (जिल्हा)
    • तालुका
    • गाव (गाव)
    • Enter the captcha and click on ‘Aapli Chaawadi Paha’.

• आपली चावडी पानावर तुम्हाला ७/१२ चे तपशील मिळतील. यामध्ये तुम्हाला खालील स्तंभ दिसतील:
• फेरफार क्रमांक (फेरफार क्रमांक)
• फेरफारचा प्रकार (फेरफारचा प्रकार)
• फेरफारची तारीख (फेरफारची तारीख)
• आक्षेप नोंदवण्याची शेवटची तारीख
• सर्वेक्षण/गॅट क्रमांक
• फेरफार पहा

• ई फेरफार पाहण्यासाठी, संबंधित पंक्तीवरील 'पाहा' किंवा 'पाहा' वर क्लिक करा आणि तुम्हाला महाभुलेखाचे सर्व ऑनलाइन तपशील दिसतील.

👉🏻 अश्याच नवनवीन माहितीसाठी तसेच नवनवीन योजना , शेतीविषयक माहिती🌽, सरकारी योजनांबद्दल माहिती🏘️, घरघुती माहिती , मोबाईल App📱 , व इतर खूप काही माहितीसाठी 📡खालील गृप मध्ये सामील व्हा..!

👇🏻

 https://chat.whatsapp.com

                            WhatsApp ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा... 

👇🏻

App Fraud : मोबाईल फोनमधून तात्काळ डिलीट करा 'हे' App, अन्यथा बँक अकाउंट होईल रिकामं; सरकारकडून अलर्ट जारी..

 

ऑनलाइन कर्ज देणाऱ्या अॅप्सबाबत सावध राहण्याच्या सूचना सरकारने दिल्या आहेत. अशाच एका अॅपला तात्काळ मोबाईल फोनमधून डिलीट करण्याच्या सूचना सरकारने दिल्या आहेत.

ऑनलाईन फसवणुकीचे (Online Fraud) अनेक प्रकार समोर येत आहेत. त्यामुळे अनेकदा सायबर तज्ज्ञही चक्रावून जातात. सायबर चोरांकडून सामान्यांच्या पैशांवर डल्ला मारण्यासाठी विविध कल्पना लढवतात. मोबाईल अॅपच्या (Mobile App) माध्यमातून अनेकदा फसवणूक होत असल्याचे समोर आले आहेत. ऑनलाइन कर्ज (Loan App) देणाऱ्या अॅप्सबाबत सावध राहण्याच्या सूचना सरकारने दिल्या आहेत. 

सायबर दोस्त हँडलवरून सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर एक पोस्ट करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये हनीफॉल लोन अॅप हटवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. हनीफॉल अॅप गुगल प्ले स्टोअरवर उपलब्ध आहे. आतापर्यंत सुमारे 10 हजार लोकांनी ते डाउनलोड केले आहे. अशा परिस्थितीत तुम्ही हे अॅप तुमच्या फोनवर डाऊनलोड केले असेल तर ते त्वरित डिलीट करावे.
 

बँक फ्रॉडसाठी अॅप कारणीभूत?

सायबर दोस्त हे एक ऑनलाइन पोर्टल आहे, जे वेळोवेळी सायबर फसवणुकीच्या घटनांबाबत अलर्ट देत असते. हे पोर्टल केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करते. 'सायबर दोस्त'च्या पोस्टनुसार, हनीफॉल अॅप  एका खास कोडसह डिझाइन केले गेले आहे. जेव्हा एखादा युजर फोनवर हनीफॉल डाउनलोड करतो, तेव्हा मॅलेशियल कोडच्या मदतीने हॅकर्स फोनचा ताबा घेतात. यानंतर तुमच्या फोन डेटाच्या मदतीने बँक फसवणुकीच्या घटना घडू शकतात.

हनी फ़ॉल लोन ऐप को कई Antivirus vendors द्वारा Malicious detect किया गया है. Be vigilant before downloading a lending app.
#I4C #MHA #CyberDost #CyberSafeIndia #Dial1930 #Cybercrime #StayCyberWise #CyberAware @GooglePlay @RBI pic.twitter.com/5fnJm5PMW0

— Cyber Dost (@Cyberdost) December 1, 2023

 

Don't fall prey to "#Online Task Scams". Immediate high commissions are always suspicious. Beware and Be #CyberSafe
"ऑनलाइन कार्य घोटाले" का शिकार न बनें। तत्काल उच्च कमीशन हमेशा संदिग्ध रहते हैं। सावधान रहें और #साइबरसुरक्षित रहें#I4C #MHA #CyberDost #CyberSafe #Dial1930 @ANI pic.twitter.com/kZKmEC9gPC

— Cyber Dost (@Cyberdost) November 30, 2023

झटपट कर्ज देणाऱ्यांपासून सावध रहा

आर्थिक फसवणूक टाळण्यासाठी सरकारने झटपट कर्ज देणारे अॅप टाळण्याच्या सूचना आधीच दिल्या आहेत. यापूर्वी सायबर दोस्तकडून विंडमिल मनी आणि रॅपिड रुपी प्रो बाबत अलर्ट जारी करण्यात आला होता. झटपट कर्ज देण्याच्या नावाखाली अॅप्स फसवणूक आणि खंडणीखोरी वाढली असल्याचे काही सायबर संस्थांच्या अहवालात दावा करण्यात आला होता. 

अश्या  प्रकारे धोका होऊ शकतो 

मनी लाँड्रिंग, डेटा चोरी, करचोरी, सीमाशुल्क उल्लंघन, खंडणी आणि फसवणूक - ही काही कारणे आहेत ज्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने सोमवारी सुमारे 138 सट्टेबाजी आणि 94 कर्ज अॅप ब्लॉक केले , 

अनेक राज्यांमध्ये, मायक्रो-फायनान्सिंग अॅप्सवर कर्जदारांचा रिकव्हरी एजंटांकडून छळ केल्याचा, त्यांना आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याचा आरोप आहे .

काही छोट्या फिनटेक कंपन्यांच्या बाबतीत, असा आरोप करण्यात आला आहे की त्यांनी उच्च व्याजदराने अल्पमुदतीचे कर्ज देऊन हजारो लोकांना "फसवणूक" केली आणि नंतर मोबाईल फोन अॅप्सद्वारे मिळवलेला  वैयक्तिक डेटा वापरून त्यांना मारहाण केली.

👉🏻 अश्याच नवनवीन माहितीसाठी तसेच नवनवीन योजना , शेतीविषयक माहिती🌽, सरकारी योजनांबद्दल माहिती🏘️, घरघुती माहिती , मोबाईल App📱 , व इतर खूप काही माहितीसाठी 📡खालील गृप मध्ये सामील व्हा..!

👇🏻

https://chat.whatsapp.com

WhatsApp ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा...

                              https://chat.whatsapp.com

 

आता जमीन खरेदीसाठी मिळणार 16 लाखाचे कर्ज.. जाणून घ्या सविस्तर!

नमस्कार मंडळी तुम्हाला ऐकून नक्कीच नवल वाटेल पण, सरकारने जमीन खरेदी अनुदान म्हणून ओळखली जाणारी एक योजना देखील राबवली जात आहे, आणि या योजनेचा उद्देश हा शेतजमीन नसलेल्या व्यक्तींना शेतजमीन खरेदी करण्यासाठी मदत करणे हा आहे. ही योजना ज्यांच्याकडे स्वतःची शेतजमीन नाही त्यांच्यासाठी जमीन खरेदी करण्यासाठी सबसिडी प्रदान करते.

सध्याच्या या काळात लोकसंख्या सतत वाढत चालली आहे, आणि परिणामी लोकांकडे कमी जमीनी उरल्या आहेत, तर काही लोकांकडे जमिनीचं नाही आहेत. भारतातील बर्‍याच प्रदेशांमध्ये, जमिनीचा एक मोठा भाग हा बिनशेती आहे म्हणजेच तो भाग पडीक असून तिथे शेती केली जात नाही. अनेक गावांमध्ये गायरान जमिन उपलब्ध आहे मात्र क्षमता असूनही कोणीही लागवडीचे काम हाती घेतले नसल्याने या जमिनी पडीकच आहेत. ही आणि अश्या जमिनीच्या समस्या सोडवण्यासाठी आणि भूमिहीन व्यक्तींचे सक्षमीकरण करण्यासाठी, सरकारने कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण आणि स्वाभिमान जमीन खरेदी योजना सुरू केली आहे. या योजनेत सरकार द्वारे नुकतेच काही महत्वाचे बदल करण्यात आले असून योजनेतील अलीकडील बदलांमुळे ती आणखी फायदेशीर झाली आहे. आणि या बदलांमुळे लाभार्थ्यांना आता जमीन खरेदी करण्यासाठी पूर्ण शंभर टक्के अनुदान मिळणार असल्याचे दिसून येत आहे.

या जमीन खरेदी योजनेचे प्राथमिक लाभार्थी हे भूमिहीन अनुसूचित जाती आणि नव-बौद्ध समुदायातील व्यक्ती असणार आहेत. मात्र या योजनेद्वारे जमीन खरेदीसाठी अनुदान मिळण्यास पात्र होण्यासाठी, काही अटी पूर्ण कराव्या लागणार आहेत.

1. यापूर्वी कुठलीही जमीन लाभार्थ्यांच्या मालकीची नसेल: लाभार्थीच्या नावावर कोणतीही पूर्वीची जमीन मालकी नसावी.

2. अर्जदार दारिद्र्यरेषेखालील असावा.

जमीन खरेदी अनुदान 2023 | Land Purchase Grant 2023 | Land Purchase Grant

जमीन खरेदी अनुदान 2023, हा महाराष्ट्र सरकारद्वारे राबवण्यात येणार एक विशेष उपक्रम असून, विशेषत: अनुसूचित जाती आणि नव-बौद्ध समुदायांमधील भूमिहीन शेतमजुरांसाठी एक आशेचा किरण आहे. या योजनेद्वारे, या व्यक्तींना 4 एकर कोरडवाहू किंवा 2 एकर ओलीताखालील जमीन सरकारी दराने खरेदी करण्याची संधी दिली जाते आणि विशेष म्हणजे यामधे सरकार 100% अनुदान देखील देते.

या योजनेला कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण आणि स्वाभिमान योजना असे नाव देण्यात आले असून साल 2004-05 पासून सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभाग, मुंबई सरकारच्या मंत्रालय द्वारे कार्यरत आहे. दारिद्र्यरेषेखालील शेतकरी ज्यांच्याकडे स्वतःची जमीन नाही असा शेतमजुरांच्या उदरनिर्वाहाच्या गरजा पूर्ण करणे हे या योजनेचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे.

या योजनेंतर्गत निवड ही एका निवड समितीद्वारे केली जाते, ज्यात अशा अनुसूचित जाती आणि नव-बौद्ध भूमिहीन शेतमजुरांवर लक्ष केंद्रित केले जाते ज्यांच्या कुटुंबांकडे उपजीविकेचे दुसरे कोणतेही साधन नाही. 

शेतजमीन खरेदी अनुदानासाठी पात्रता निकष | Eligibility Criteria for Agricultural Land Purchase Grant 

1. लाभार्थी 18 ते 60 वयोगटातील असावेत.
2. ते दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन मजूर असले पाहिजेत.
3. भूमिहीन शेतमजूर आणि परित्यक्ता महिलांना निवडीत प्राधान्य दिले जाते.
4. ज्या व्यक्तींना महसूल आणि वनविभागाने आधीच वाटप केलेल्या गायरान आणि सिलिंगच्या जमिनी मिळाल्या आहेत त्या या योजनेसाठी अपात्र आहेत.

शेत जमीन खरेदी अनुदान योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे | Documents Required for Farmland Purchase Subsidy Scheme

1. 100 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर लाभार्थीकडून प्रतिज्ञापत्र, जे शेतजमिनीची पसंती दर्शवते.
2. मागील वर्षाचे वार्षिक उत्पन्न दर्शविणारा तहसीलदार दाखला.
3. मतदार कार्ड.
4. आधार कार्ड.
5. राशन कार्ड.
6. पासपोर्ट फोटोसह अर्ज.
7. रहिवासी दाखला.
8. भूमिहीन शेतमजूर असल्याचा तहसीलदार दाखला.
9. दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थीची स्थिती दर्शविणारे विहित प्रमाणपत्र.
10. लाभार्थी 60 वर्षांपेक्षा कमी आहे हे दर्शवणारा वयाचा पुरावा.
11. अर्जदाराच्या अनुसूचित जाती प्रवर्गाची पडताळणी करणारे जात प्रमाणपत्र. 

WhatsApp ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा...

👇🏻

https://chat.whatsapp.com

👉🏻 अश्याच नवनवीन माहितीसाठी तसेच नवनवीन योजना , शेतीविषयक माहिती🌽, सरकारी योजनांबद्दल माहिती🏘️, घरघुती माहिती , मोबाईल App📱 , व इतर खूप काही माहितीसाठी 📡खालील गृप मध्ये सामील व्हा..!

                              https://chat.whatsapp.com

खरंच याचा विचार केला पाहिजे !

आज बालवाडीपासूनच फुकटचा भात, अंडी, शिरा देउन बालमनापासूनच लाचारीची सुरुवात होते व पुढे तरूणपणी दहा रुपयांत जेवण, १०० यूनिट्स मोफत, वीज फुकट, रेशन सरसकट, आवास योजनेंतर्गत निरर्थक सूट, ऊठसूठ कर्जमाफी ह्या गोष्टींची आशा लावून सध्याच्या आणि पूर्वीच्याही सरकारने आणू घातलेल्या या योजना समाजाच्या मानसिकतेवर अतिशय घातक परिणाम करून जाणार आहेत.

 देशात सध्या जवळपास ६७% लोकसंख्या तरुणांची हीच अवस्था आहे, हेच प्रमाण संपुर्ण महाराष्ट्रात आहे.

ज्या वयात आपले भविष्य घडवण्यासाठी कष्ट करायला हवेत त्या वयातल्या तरुणाला महिना ६०० रुपये दिले की जेवण, मोफत वीज, सरसकट कर्जमाफी दिली जाते.

अशाने त्यांची विधायक क्रयशक्ती संपून जाणार आहे.    

यामध्ये अजून एक भयंकर गोष्ट म्हणजे असे की गेल्या १० वर्षापासून इ. १ ली ते ८ वी पर्यंत परिक्षाच झालेली नाहीये.

९ वी साठी ही वर्गोन्नतीचे अलिखीत आदेश आहेत. त्यामुळे यापुढे तरूणपिढीचा भविष्यकाळ खूप कठिण असणार आहे.

ग्रामीण भाग असो किंवा शहरातील चौक, बहुतांश ठिकाणी महागड़े Mobile, Bike, तोंडात गुटखा, अशी ही बहुतांश तरुणाई पार PM कसा चुकीचा, CM कसा चुकतो पासून गावातल्या फ्लेक्सवर आपला फोटो कोणत्या पोजमध्ये टाकायचा यासारख्या चर्चेत गुंतलेला असते.

आता हीच तरुणाई या फुकटचे दान वाटणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या सतरंज्या उचलायला सहज उपलब्ध होते.

फुकट जेवण, फुकट वीज, थोडासा बेरोजगार भत्ता, फुकट रेशन यामुळे एक अख्खी कर्तृत्ववान पिढी बरबाद होणार आहे.

आजच्या तरुणाकडे आशिष्ठः, द्रढिष्ठाः,बलिष्ठाः ही सामर्थ्य असायला हवीत, हा तरुण धेयवादी असावा तरच तो या गोष्टींना लाथ मारील व मला फुकटचे नको असे सांगेल.

सगळेच फुकट अशी सवय लागली की पुढच्या सरकारकडून हीच त्यांची अपेक्षा देखील राहणार.

कोणतीही गोष्ट हू फुकट पड़त नसते, या साठी लागणारा निधी जे ५-६ टक्के करदाते आहेत ते व शेवटी ते शेतकऱ्यांच्या मुळावर महागाईचे रुपात येऊन पडते.

 स्विट्झरलंडमध्ये ३-४ वर्षांपूर्वी सर्व नागरिकांना सरकारने तिजोरीत शिल्लक असलेली गलेलट्ठ रक्कम दरमहा फुकट देऊ केली होती. तेव्हा ७७% लोकांनी आम्हाला फुकटचा पैसा नकों, आमची क्रयशक्ती कमी होईल असे सांगून याला विरोध केला.

आपल्याला स्विट्झरलंडची सौंदर्य, सुबत्ता दिसते, पण त्या मागे प्रत्येक नागरिकाची जिद्द कर्तव्यनिष्ठता आपण विसरतो.

आपल्याला जर खरच स्वतःला आणि भारत देशाला संपन्न करून प्रगति पथावर न्यायचे असेल तर सगळेच फुकट ही मानसिकता सोडा आणि अशी अफू देणाऱ्या व्यवस्थेला दूर करण्याचा निश्चय मी आज मनापासून करेन. सरकारनेही जीवनावश्यक वस्तू रास्त भावात द्यायलाच हव्यात.

अन्न फुकट पाहीजे, ते खाण्यासाठी पैसे नाहीत, ते सरकारने द्यावे. किमान आपण राहत असलेल्या आपल्या घराचे १०० Units चे लाईट बिल तरी भरायला हवे, ते भरण्यासाठी सुद्धा पैसे नाहीत, ते सुद्धा सरकारने भरावे, मग आपण जन्म कशासाठी घेतला आहे? आपल्या पेक्षा मग पशु-पक्षी बरे, लाॕकडाऊनमध्ये प्राणी-पक्षांना सरकारने काय मोफत दिले? तरी त्यांनी चारा शोधलाच ना! ते जीवन जगलेच ना.

आणि आपण मनुष्य जन्माला आलो आहोत कशासाठी? अशी अवस्था आज आपल्या देशात आहे, ईतर देशात कुठेही नाही.

मोबाईल, राजकारण, अतिरंजित मीडिया, जात या विळख्यातून मुक्त होण्यासाठी धड़पडणाऱ्या तरुणाईला ही फुकटची अफू निर्बल निष्क्रिय करण्याचा धोका होतो.

  याच जिवंत उदाहरण आज खेड्यात शेतात काम करायला मजुर मिळत नाही त्यामुळे शेती परवडत नाही याला जबाबदार आपले नेतेच ज्यानी ही अफुची गोळी आपल्या पीढीला दिली

   सरकारतरी कोठुन आणि किती दिवस अस फुकट देणार कुठुन तरी खरेदी करणारच त्याला पैसा कोण देणार आपणच आपल्या करातुन आयकरातुन ( इनकम टॅक्स ) 

       

आणि मग यातूनच मग आपल्या संतानी म्हटल्या प्रमाणे 'रिकामे मन, सैतानाचे घर' यानुसार दुराचार बलात्कार, व्याभिचार, लुटमार वाढतात व राष्ट्राचे प्रगतीऐवजी यातून नुकसानच जास्त होते.

"आत्ताचे आपल्या पिढीचे सोडा हो! पण आपल्या येणाऱ्या पुढच्या पिढीचा सगळ्यांनी नक्कीच विचार करा!" 

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏